हजारीबाग बार संघ में अधिवक्ताओं को ई-कोर्ट प्रणाली का प्रशिक्षण, ऑनलाइन सेवाओं की दी गई विस्तृत जानकारी
प्रधान जिला जज ध्रुव चन्द्र मिश्रा ने कहा— न्यायिक व्यवस्था के आधुनिकीकरण के दौर में ई-कोर्ट की जानकारी हर अधिवक्ता के लिए आवश्यक
हजारीबाग:-माननीय सर्वोच्च न्यायालय, झारखंड उच्च न्यायालय एवं झारखंड ज्यूडिशियल एकेडमी, रांची के निर्देशानुसार शुक्रवार को हजारीबाग बार संघ सभागार में अधिवक्ताओं के लिए ई-कोर्ट प्रणाली पर एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ध्रुव चन्द्र मिश्रा ने दीप प्रज्वलित कर किया।
प्रशिक्षण के दौरान अधिवक्ताओं को ई-फाइलिंग, ई-पेमेंट, ई-कोर्ट पोर्टल पर पंजीकरण, ई-कोर्ट परियोजना, मोबाइल ऐप के माध्यम से वादों की जानकारी प्राप्त करने सहित न्यायिक सेवाओं के डिजिटलीकरण से जुड़े विभिन्न पहलुओं की विस्तृत जानकारी दी गई।
प्रधान जिला जज ध्रुव चन्द्र मिश्रा ने कहा कि वर्तमान समय में न्यायालयों में तेजी से आधुनिकीकरण और कंप्यूटरीकरण हो रहा है। ऐसे में प्रत्येक अधिवक्ता और अधिवक्ता क्लर्क के लिए ई-कोर्ट प्रणाली की जानकारी अनिवार्य हो गई है। यदि कोई इससे अनभिज्ञ रहता है तो भविष्य में उसे कार्य निष्पादन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है।
प्रशिक्षण कार्यक्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकार (डीएलएसए) के सचिव डॉ. रवि प्रकाश तिवारी, सिविल कोर्ट के निबंधक दिव्यम चौधरी, हजारीबाग बार संघ के अध्यक्ष राजकुमार एवं सचिव सुमन कुमार सिंह भी उपस्थित रहे। सभी वक्ताओं ने न्यायिक प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी और प्रभावी बनाने में ई-कोर्ट प्रणाली की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला।
कार्यक्रम में मास्टर ट्रेनर के रूप में अधिवक्ता गौरव सहाय और अधिवक्ता दीपक कुमार गुप्ता ने विभिन्न सत्रों में प्रशिक्षण दिया। उन्होंने ई-कोर्ट से जुड़ी प्रक्रियाओं की विस्तार से जानकारी दी और प्रतिभागियों के प्रश्नों का समाधान किया।
प्रशिक्षण के दौरान यह भी बताया गया कि हजारीबाग सिविल कोर्ट प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली अभिप्रमाणित (Certified) प्रतियां अब ऑनलाइन भुगतान के माध्यम से प्राप्त की जा सकती हैं। इससे टिकट की कमी के कारण होने वाली परेशानी समाप्त होगी और न्यायिक सेवाएं अधिक सुविधाजनक एवं पारदर्शी बनेंगी।
