रॉयल्टी चालान व्यवस्था के विरोध में संवेदक संघ का धरना, लंबित भुगतान की मांग; टेंडर बहिष्कार की दी चेतावनी

हजारीबाग:रॉयल्टी चालान व्यवस्था और विकास योजनाओं के लंबित भुगतानों के विरोध में सोमवार को संवेदक संघ, हजारीबाग के बैनर तले नया समाहरणालय परिसर के मुख्य गेट के समक्ष एकदिवसीय धरना-प्रदर्शन किया गया। कार्यक्रम का नेतृत्व संघ के अध्यक्ष दीपक मेहता ने किया। अध्यक्षता संजय उपाध्याय तथा संचालन रविन्द्र गुप्ता ने किया। जिले के विभिन्न प्रखंडों से पहुंचे बड़ी संख्या में संवेदकों ने हाथों में तख्तियां लेकर सरकार की नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन किया और अपनी मांगों के समर्थन में नारेबाजी की। बाद में उपायुक्त के माध्यम से राज्य सरकार को मांग पत्र सौंपा गया।

धरना के दौरान प्रदर्शनकारियों ने “झारखंड सरकार होश में आओ”, “संवेदकों का बकाया भुगतान करो” और “रॉयल्टी नियम वापस लो” जैसे नारे लगाए। संवेदकों का कहना था कि वर्तमान रॉयल्टी चालान व्यवस्था के कारण विकास योजनाओं का क्रियान्वयन प्रभावित हो रहा है और संवेदकों को आर्थिक व प्रशासनिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

संघ के अध्यक्ष दीपक मेहता ने कहा कि सड़क, गली, नाली, भवन और बोरिंग सहित विभिन्न निर्माण कार्यों में उपयोग होने वाले बालू, मिट्टी, मोरम और ईंट के लिए रॉयल्टी चालान अनिवार्य कर दिया गया है, लेकिन इन निर्माण सामग्रियों का वैध चालान कहां और किस प्रक्रिया से मिलेगा, इसकी स्पष्ट व्यवस्था नहीं है। उन्होंने मांग की कि सरकार पहले इस समस्या का समाधान करे, उसके बाद ही चालान की अनिवार्यता लागू की जाए।

संवेदक संघ ने खनिज रॉयल्टी चालान की वर्तमान व्यवस्था समाप्त कर पूर्व की व्यवस्था बहाल करने, अनुमानित लागत (Estimated Cost) से 10 प्रतिशत से अधिक कम दर पर निविदा डालने के नियम को समाप्त करने तथा नई एसओआर (Schedule of Rate) को शीघ्र स्वीकृति देकर उसके बाद ही नई निविदा प्रक्रिया शुरू करने की मांग की।

संवेदकों ने आरोप लगाया कि विभिन्न विभागों में पिछले छह माह से अधिक समय से विकास योजनाओं के बिल लंबित हैं। भुगतान नहीं होने से संवेदकों की आर्थिक स्थिति लगातार खराब हो रही है। मजदूरों की मजदूरी, बैंक ऋण की किस्त और निर्माण सामग्री आपूर्तिकर्ताओं का भुगतान करना मुश्किल हो गया है। उन्होंने सरकार से सभी लंबित बिलों का अविलंब भुगतान कराने की मांग की।

संघ के सचिव मुकेश कुमार ने कहा कि यदि सरकार रॉयल्टी चालान व्यवस्था में आवश्यक संशोधन नहीं करती और लंबित भुगतान का समाधान नहीं होता, तो संवेदक नई निविदाओं में भाग नहीं लेंगे। उन्होंने पूरे जिले में टेंडर का बहिष्कार करने की चेतावनी देते हुए कहा कि आवश्यकता पड़ने पर आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा।

धरना-प्रदर्शन में संघ के कोषाध्यक्ष पवन गुप्ता सहित संजय कुमार, सुरेंद्र कुमार, पुरुषोत्तम कुमार देव, संजय यादव, विजय कुमार, राजेश कुमार, अशोक प्रसाद मेहता, चंद्रधारी प्रसाद मेहता, इंद्रजीत प्रसाद, सुरेंद्र प्रसाद मेहता, अमन कुमार मेहता, कुंदन प्रसाद मेहता, अभिषेक कुमार, दीनानाथ यादव, प्रवीन कुमार सिंह, विपुल नारायण, बादल कुमार, देवेंद्र कुमार पांडे, मिथिलेश कुमार, चंदन कुमार गुप्ता, पंकज कुमार सिंह, नागेंद्र शुक्ला, बृजेश सिंह, मंटू कुमार सिंह, बीरबल मेहता, राजकुमार, मुकेश कुमार सिंह, प्रियांशु चौहान, असलम राजा, राजू प्रसाद, पुरुषोत्तम देव, दीपक देव सहित बड़ी संख्या में संवेदक उपस्थित रहे।