झारखंड में DA बढ़ोतरी की उम्मीद, जल्द कैबिनेट में आ सकता है प्रस्ताव
केंद्र के फैसले के बाद राज्य कर्मियों को राहत के संकेत, लाखों कर्मचारियों-पेंशनभोगियों को मिलेगा लाभ
रांची: केंद्र सरकार द्वारा महंगाई भत्ता (DA) बढ़ाए जाने के फैसले के बाद अब झारखंड में भी सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए राहत की उम्मीद बढ़ गई है। राज्य सरकार जल्द ही अतिरिक्त डीए का प्रस्ताव कैबिनेट में ला सकती है।
सूत्रों के अनुसार, संबंधित विभागों में प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है और आगामी कैबिनेट बैठक में इसे मंजूरी मिलने की संभावना जताई जा रही है। यदि इस पर मुहर लगती है, तो राज्य के लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को सीधा लाभ मिलेगा।
बढ़ती महंगाई के बीच यह फैसला खासकर मध्यमवर्गीय परिवारों के लिए राहत भरा साबित हो सकता है। अतिरिक्त आय से घरेलू बजट संभालने में मदद मिलेगी और कर्मचारियों की क्रय शक्ति भी बढ़ेगी।
हाल ही में केंद्र सरकार ने अपने 50.46 लाख कर्मचारियों और 68.27 लाख पेंशनभोगियों के लिए डीए और महंगाई राहत (DR) में 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के अनुसार, इस फैसले से सरकार पर सालाना 6,791.24 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा।
केंद्र के इस निर्णय का असर झारखंड में भी दिख रहा है। राज्य में कार्यरत करीब 1.5 लाख से अधिक केंद्रीय कर्मचारी—जैसे रेलवे, डाक विभाग और आयकर विभाग—इस बढ़ोतरी से लाभान्वित होंगे।
अब राज्य सरकार के फैसले पर सभी की नजरें टिकी हैं। यदि डीए में बढ़ोतरी होती है, तो इससे न सिर्फ कर्मचारियों को राहत मिलेगी बल्कि बाजार में मांग और आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलने की संभावना है।
Author: Ashish Yadav
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