अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण के विरुद्ध सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश

चतरा: समाहरणालय स्थित सभा कक्ष में शुक्रवार को जिला दंडाधिकारी-सह-उपायुक्त रवि आनंद की अध्यक्षता में जिला स्तरीय खनन टास्क फोर्स की बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले में अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण की रोकथाम को लेकर विस्तृत समीक्षा की गई तथा संबंधित अधिकारियों को सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

बैठक के दौरान जिला खनन पदाधिकारी मनोज टोप्पो ने विगत बैठक की अनुपालन प्रतिवेदन पीपीटी के माध्यम से प्रस्तुत किया। समीक्षा में बताया गया कि मार्च एवं अप्रैल 2026 के दौरान अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण के विरुद्ध विभिन्न थानों में कुल 11 प्राथमिकी दर्ज की गईं तथा 17 वाहनों को खनिज सहित जब्त किया गया। वहीं अवैध परिवहन में पकड़े गए 30 वाहनों से नियमानुसार कुल 7 लाख 67 हजार 765 रुपये की दंड राशि वसूल की गई है।

उपायुक्त रवि आनंद ने टास्क फोर्स के सभी सदस्यों एवं विशेष रूप से अंचल अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में नियमित औचक जांच एवं छापेमारी अभियान चलाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि अवैध खनन से जुड़े मामलों में थाना एवं विभागीय अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित कर विधिसम्मत एवं कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

बैठक में झारखंड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण की रोकथाम) संशोधन नियमावली, 2026 के प्रावधानों की भी समीक्षा की गई। उपायुक्त एवं पुलिस अधीक्षक अनिमेष नैथानी ने सभी थाना प्रभारियों को निर्देश दिया कि अवैध खनन मामलों में संबंधित अंचल अधिकारी एवं खान निरीक्षक के साथ समन्वय बनाकर कार्रवाई करें तथा हर माह की कार्रवाई प्रतिवेदन जिला खनन कार्यालय को उपलब्ध कराएं।

बैठक में कैटेगरी-1 बालूघाटों के संचालन की समीक्षा के दौरान बताया गया कि जिले में चिन्हित 10 बालूघाटों में से फिलहाल 5 घाटों से बालू उठाव किया जा रहा है। उपायुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि राज्य सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप गैर-व्यावसायिक कार्यों के लिए आम लोगों को बालू की सुगम उपलब्धता सुनिश्चित कराई जाए।

कोयला एवं अन्य खनिजों के परिवहन में लगे वाहनों के VTD पंजीकरण की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने सीसीएल परियोजना पदाधिकारियों को विभागीय SOP के अनुरूप सभी वाहनों का शीघ्र पंजीकरण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

बैठक में खनिज लदे वाहनों को तिरपाल से ढंककर परिवहन कराने पर भी जोर दिया गया। उपायुक्त ने कहा कि उच्च न्यायालय एवं विभागीय निर्देशों के अनुरूप नियमित जांच कर इसका पालन सुनिश्चित किया जाए।

प्रदूषण नियंत्रण से जुड़े मामलों की समीक्षा के दौरान बिना CTE/CTO के संचालित ईंट भट्ठों के खिलाफ कार्रवाई का निर्देश दिया गया। साथ ही पत्थर खनन पट्टा एवं क्रशर इकाइयों की वन सीमा से निर्धारित दूरी के संबंध में उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन को सुनिश्चित करने का निर्देश भी संबंधित अधिकारियों को दिया गया।

बैठक में पुलिस अधीक्षक अनिमेष नैथानी, वन प्रमंडल पदाधिकारी उत्तरी राहुल मीणा, वन प्रमंडल पदाधिकारी दक्षिणी मुकेश कुमार, अपर समाहर्ता अरविंद कुमार, अनुमंडल पदाधिकारी चतरा जहूर आलम, अनुमंडल पदाधिकारी सिमरिया-सह-जिला परिवहन पदाधिकारी माहेश्वरी प्रसाद, जिला खनन पदाधिकारी मनोज टोप्पो, सभी अंचल अधिकारी, संबंधित थाना प्रभारी एवं अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।