लोकसभा सीटें 850 करने का प्रस्ताव, महिला आरक्षण लागू करने की तैयारी तेज
नई दिल्ली:केंद्र सरकार ने मंगलवार को सांसदों के साथ संविधान (131वां संशोधन) विधेयक, 2026 का मसौदा साझा किया। यह प्रस्तावित संशोधन महिला आरक्षण बिल से जुड़ा है, जिसमें लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ाकर 850 करने की योजना है।
बिल के अनुसार, राज्यों से सीधे चुने जाने वाले सदस्यों की अधिकतम संख्या 815 तय की गई है, जबकि केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 35 सीटों का प्रावधान रखा गया है। वर्तमान में लोकसभा में 543 सदस्य हैं, जिनमें 530 राज्य और 20 केंद्र शासित प्रदेशों से आते हैं।
संशोधन में ‘आबादी’ की परिभाषा में बदलाव का प्रस्ताव भी शामिल है, जिससे संसद को यह तय करने का अधिकार मिलेगा कि सीटों के निर्धारण के लिए किस जनगणना के आंकड़ों को आधार बनाया जाए। इसके तहत 2011 की जनगणना के आधार पर महिला आरक्षण लागू करने का रास्ता साफ हो सकता है, जिससे 2029 के आम चुनाव से पहले इसे लागू करने की संभावना है।
विधेयक में अनुच्छेद 81 और 82 में संशोधन का प्रस्ताव है, साथ ही परिसीमन आयोग की भूमिका को भी शामिल किया गया है। सीटों के आरक्षण को रोटेशन के आधार पर लागू किया जाएगा।
केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि महिला आरक्षण से जुड़ा यह संशोधन विवादित नहीं है और सभी दलों को इसका समर्थन करना चाहिए। उन्होंने इसे राजनीतिक मुद्दा न बनाने की अपील की।सरकार ने इस विधेयक पर चर्चा और पारित करने के लिए 16 से 18 अप्रैल तक विशेष संसद सत्र बुलाया है। भाजपा ने अपने सभी सांसदों को तीन-लाइन व्हिप जारी कर सदन में उपस्थित रहने का निर्देश दिया है।
Author: Ashish Yadav
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