NTPC ने मुआवजे के 1.97 करोड़ रुपये ट्रिब्यूनल में किए जमा, फिर भी योगेंद्र साव का हंगामा जारी।
कोयला उत्पादन व ढुलाई बाधित, राज्य सरकार को हो रहा भारी राजस्व नुकसान।
रांची :केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय के हस्तक्षेप के बाद एनटीपीसी की अधिगृहित जमीन पर पूर्व विधायक योगेंद्र साव द्वारा बनाई गई अवैध संरचना को प्रशासन ने ध्वस्त कर दिया है। एनटीपीसी ने इस संरचना के मुआवजे के रूप में 1.97 करोड़ रुपये ट्रिब्यूनल में जमा कर दिए हैं। इसके बावजूद योगेंद्र साव द्वारा कोयला उत्पादन और ढुलाई को लगातार बाधित किया जा रहा है, जिससे राज्य सरकार को भारी राजस्व नुकसान उठाना पड़ रहा है।
अवैध संरचना को किया गया ध्वस्त
उल्लेखनीय है कि एनटीपीसी के चट्टी बरियातु कोल माइनिंग प्रोजेक्ट के लिए अधिगृहित भूमि पर पगार गांव में योगेंद्र साव ने अवैध रूप से एक संरचना का निर्माण किया था, जिसमें एक चिमनी और एक मकान शामिल था। कोल परियोजना के विस्तार के लिए इस संरचना को हटाना आवश्यक था।संरचना हटाने को लेकर जिला प्रशासन और एनटीपीसी अधिकारियों के बीच कई दौर की बैठकें हुईं। मामले की गंभीरता को देखते हुए केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय ने भी झारखंड के मुख्यमंत्री से हस्तक्षेप का अनुरोध किया। इसके बाद नियमानुसार तीन बार नोटिस जारी किया गया।
मुआवजा जमा, फिर भी सहयोग नहीं
प्रशासन के अनुसार, संरचना के मुआवजे के रूप में 1.97 करोड़ रुपये ट्रिब्यूनल में जमा कराए गए। बावजूद इसके योगेंद्र साव ने स्वयं संरचना नहीं हटाई। अंततः एक अगस्त 2025 को जिला प्रशासन की मदद से कार्रवाई करते हुए चिमनी को ध्वस्त किया गया, हालांकि शेष संरचना पूरी तरह हटाई नहीं जा सकी।
ढुलाई और उत्पादन बाधित करने के आरोप
चिमनी ध्वस्त किए जाने के बाद पूर्व विधायक योगेंद्र साव पर कोयले की ढुलाई और उत्पादन बाधित करने के आरोप लगे हैं। आरोप है कि पहले सड़क पर दीवार खड़ी कर ढुलाई रोकी गई और बाद में सहयोगियों के साथ तीर-धनुष लेकर खदान परिसर में घुसकर कर्मचारियों को डराया-धमकाया गया।
राज्य सरकार को हो रहा राजस्व नुकसान
इन गतिविधियों के कारण एनटीपीसी कोल परियोजना से कोयला उत्पादन और ढुलाई प्रभावित हो रही है। इससे राज्य सरकार को प्रतिदिन औसतन 1050 रुपये प्रति टन की दर से राजस्व नुकसान हो रहा है। प्रशासनिक स्तर पर स्थिति पर नजर रखी जा रही है और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम उठाने की तैयारी की जा रही है।
Author: Rashtriy Samachar
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