राशन कार्ड धारकों के लिए केंद्र सरकार का बड़ा ऐलान — अब चावल-गेहूं के साथ मिलेंगी 10 जरूरी वस्तुएं फ्री

नई दिल्ली:-जून 2025 की शुरुआत देश के करोड़ों गरीब एवं जरूरतमंद परिवारों के लिए राहत भरी खबर लेकर आई है। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत एक नई वितरण योजना की घोषणा की है, जिसके अंतर्गत राशन कार्ड धारकों को अनाज के साथ-साथ दस आवश्यक वस्तुएं मुफ्त प्रदान की जाएंगी। यह योजना विशेष रूप से बीपीएल (BPL), अंत्योदय (AAY), और प्राथमिक परिवार (PHH) श्रेणी के लाभार्थियों के लिए लागू की जा रही है।

वितरण की प्रमुख विशेषताएं:-

योजना के अंतर्गत पात्र परिवारों को गेहूं, चावल, दाल, चीनी, तेल, नमक, मसाले, साबुन, चायपत्ती और दूध पाउडर मुफ्त वितरित किए जाएंगे।कुछ राज्यों में पात्र परिवारों को ₹1000 की आर्थिक सहायता भी सीधे बैंक खाते में हस्तांतरित की जाएगी।वितरण की प्रक्रिया 30 मई से 10 जून 2025 तक चलेगी, जिसे उचित मूल्य की दुकानों (PDS Shops) के माध्यम से संचालित किया जाएगा।

पात्रता की शर्तें:-

लाभार्थी के पास वैध राशन कार्ड (BPL, AAY, या PHH) होना अनिवार्य है।
राशन कार्ड की e-KYC पूर्ण होनी चाहिए।
बैंक खाता आधार से लिंक होना आवश्यक है।
परिवार की आय राज्य सरकार द्वारा निर्धारित सीमा से कम होनी चाहिए।

राशन वितरण का विवरण:-

AAY कार्ड धारकों को: 35 किलो अनाज (14 किलो गेहूं व 21 किलो चावल)
PHH कार्ड धारकों को: प्रति सदस्य 5 किलो अनाज (2 किलो गेहूं व 3 किलो चावल)
अन्य आवश्यक वस्तुएं प्रत्येक परिवार को निर्धारित मात्रा में प्रदान की जाएंगी।

किन राज्यों में लागू होगी योजना

यह योजना केंद्र प्रायोजित है, जिसे राज्य सरकारों की सहमति से लागू किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, ओडिशा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, तेलंगाना सहित अनेक राज्यों में यह योजना लागू की जा रही है।

आवेदन की प्रक्रिया:-

जिनके पास पहले से राशन कार्ड है और e-KYC पूर्ण है, उन्हें अलग से आवेदन की आवश्यकता नहीं है।नया राशन कार्ड बनवाने के लिए नजदीकी जन सेवा केंद्र या खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की वेबसाइट पर आवेदन किया जा सकता है।आवश्यक दस्तावेजों में आधार कार्ड, बैंक पासबुक, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, एवं पासपोर्ट साइज फोटो शामिल हैं।

योजना का उद्देश्य:-

यह योजना मानसून के दौरान बाढ़, सड़क बंद होने या आपूर्ति बाधित होने जैसी स्थितियों में गरीब परिवारों को समुचित खाद्य एवं आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित कराने हेतु तैयार की गई है। केंद्र सरकार का यह कदम गरीब कल्याण के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है।