राष्ट्रीय समाचार ब्यूरो आशीष यादव
कालीचरण सिंह ने केंद्र सरकार का आभार जताया, कहा – योजना क्षेत्र के विकास में मील का पत्थर साबित होगी
चतरा, झारखंड :-चतरा लोकसभा क्षेत्र के सांसद कालीचरण सिंह के लगातार प्रयासों के बाद नक्सल प्रभावित लावालौंग प्रखंड में 57 करोड़ रुपये की बिजली योजना को केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत प्रखंड के 116 गांवों में बिजली आपूर्ति को मजबूत किया जाएगा और 304 अत्यंत पिछड़ी जनजाति (PVTG) परिवारों को पहली बार बिजली की सुविधा मिलेगी।गौरतलब है कि सांसद कालीचरण सिंह ने 12 दिसंबर 2024 को लोकसभा में लावालौंग प्रखंड में बिजली व्यवस्था की समस्या को उठाया था। उन्होंने सदन के माध्यम से केंद्र सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करते हुए त्वरित कार्रवाई की मांग की थी। इसके बाद केंद्र सरकार ने मामले को गंभीरता से लेते हुए योजना को मंजूरी प्रदान की।
विद्युत एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार के राज्य मंत्री श्रीपाद नाईक ने सांसद को योजना की मंजूरी की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना और सौभाग्य योजना के तहत लावालौंग प्रखंड के 116 गांवों में पहले ही ग्रिड और सोलर आधारित बिजली पहुंचाई जा चुकी है। हालांकि, हाल ही में किए गए सर्वेक्षण में पाया गया कि कुछ गांव अभी भी बिजली से वंचित हैं। इन गांवों तक बिजली पहुंचाने और पुराने केबल को बदलने के लिए केंद्र सरकार ने 57 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी है। यह राशि पुनर्गठित वितरण क्षेत्र योजना (RDSS) के तहत खर्च की जाएगी।सांसद कालीचरण सिंह ने केंद्र सरकार और राज्य मंत्री श्रीपाद नाईक का आभार जताते हुए कहा कि यह योजना लावालौंग प्रखंड के विकास में मील का पत्थर साबित होगी। उन्होंने कहा, “मेरा उद्देश्य क्षेत्र के हर गांव और हर घर तक 24 घंटे बिजली आपूर्ति सुनिश्चित कराना है। यह योजना न केवल बिजली की समस्या को दूर करेगी, बल्कि क्षेत्र के आर्थिक और सामाजिक विकास को भी गति देगी।”
इस योजना के तहत न केवल बिजली आपूर्ति को मजबूत किया जाएगा, बल्कि 304 अत्यंत पिछड़ी जनजाति (PVTG) परिवारों को भी पहली बार बिजली की सुविधा मिलेगी। इससे ग्रामीणों के जीवन स्तर में सुधार होगा और क्षेत्र में विकास की नई संभावनाएं खुलेंगी।सांसद कालीचरण सिंह के प्रयासों से मिली इस योजना की मंजूरी को लावालौंग प्रखंड के विकास की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। इससे न केवल बिजली की समस्या का समाधान होगा, बल्कि क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा।
