सात साल से लटकी कनीय अभियंता नियुक्ति का मामला पहुंचा लोक भवन, राज्यपाल सचिवालय ने मुख्य सचिव को लिखा पत्र
JUIDCO में 141 कनीय अभियंताओं की संविदा आधारित नियुक्ति का मामला, 2018 में निकला था विज्ञापन; अभ्यर्थी संजय कुमार की शिकायत पर राज्यपाल सचिवालय ने मांगी कार्रवाई
रांची। झारखंड में सरकारी नियुक्तियों में हो रही देरी का एक और मामला अब लोक भवन तक पहुंच गया है। नगर विकास एवं आवास विभाग के अंतर्गत झारखंड अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड (JUIDCO) में कनीय अभियंताओं की संविदा आधारित नियुक्ति प्रक्रिया पिछले सात वर्षों से अधिक समय से लंबित है। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए राज्यपाल सचिवालय ने झारखंड सरकार के मुख्य सचिव को पत्र लिखकर समुचित कार्रवाई करने को कहा है।
17 नवंबर 2026 को राज्यपाल सचिवालय के अवर सचिव मो. जियाउद्दीन खान ने ज्ञापांक संख्या 2703/रा.स. के माध्यम से मुख्य सचिव, झारखंड सरकार को पत्र प्रेषित किया। यह पत्र अभ्यर्थी संजय कुमार द्वारा महामहिम राज्यपाल संतोष गंगवार के समक्ष की गई शिकायत के आलोक में जारी किया गया है। राज्यपाल सचिवालय की इस पहल के बाद वर्षों से नियुक्ति का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों में एक बार फिर उम्मीद जगी है।
2018 में निकला था 141 पदों पर नियुक्ति का विज्ञापन
प्राप्त जानकारी के अनुसार, नगर विकास एवं आवास विभाग की ओर से वर्ष 2018 में JUIDCO लिमिटेड में संविदा आधारित कनीय अभियंताओं के कुल 141 पदों पर नियुक्ति के लिए 9 अक्टूबर 2018 को आवेदन आमंत्रित किए गए थे। इस नियुक्ति प्रक्रिया के तहत सिविल के 93 पद, विद्युत के 23 पद और मैकेनिकल के 25 पद निर्धारित किए गए थे।
विज्ञापन जारी होने के बाद बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने निर्धारित प्रक्रिया के तहत आवेदन किया था। अभ्यर्थियों ने प्रत्येक आवेदन के लिए निर्धारित 2,000 रुपये शुल्क का भुगतान कर समय-सीमा के भीतर ऑनलाइन आवेदन जमा किया। लेकिन विडंबना यह है कि सात वर्षों से अधिक का समय बीत जाने के बावजूद नियुक्ति प्रक्रिया में अब तक कोई ठोस प्रगति नहीं हो सकी है।
आवेदन से लेकर मुख्यमंत्री सचिवालय तक लगा चुके हैं गुहार
नियुक्ति प्रक्रिया में लगातार हो रही देरी से परेशान अभ्यर्थियों ने कई बार विभागीय कार्यालयों और मुख्यमंत्री सचिवालय का दरवाजा खटखटाया। अभ्यर्थियों ने संबंधित अधिकारियों के समक्ष आवेदन और आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत कर नियुक्ति प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की मांग की। इसके बावजूद उन्हें अब तक कोई ठोस समाधान नहीं मिल सका।
अभ्यर्थियों का कहना है कि आवेदन के समय उनसे निर्धारित शुल्क लिया गया और उन्होंने विभाग द्वारा जारी विज्ञापन के अनुरूप सभी औपचारिकताएं पूरी कीं। इसके बाद भी वर्षों तक नियुक्ति प्रक्रिया लंबित रहना उनके भविष्य और करियर को लेकर गंभीर चिंता का विषय बना हुआ है।
राज्यपाल सचिवालय के पत्र से जगी कार्रवाई की उम्मीद
लगातार विभागीय प्रयासों के बावजूद समाधान नहीं निकलने पर अभ्यर्थी संजय कुमार ने राज्यपाल संतोष गंगवार के समक्ष अपनी शिकायत रखी। इसी शिकायत के आलोक में राज्यपाल सचिवालय ने अब मुख्य सचिव को पत्र प्रेषित कर मामले में समुचित कार्रवाई करने को कहा है।
इस घटनाक्रम के बाद अब निगाहें झारखंड सरकार और नगर विकास एवं आवास विभाग पर टिकी हैं। अभ्यर्थियों को उम्मीद है कि राज्यपाल सचिवालय के हस्तक्षेप के बाद वर्षों से लंबित नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर सरकार गंभीरता दिखाएगी और आगे की कार्रवाई सुनिश्चित करेगी।
सात साल का इंतजार, आखिर कब मिलेगा अभ्यर्थियों को न्याय?
सबसे बड़ा सवाल यह है कि वर्ष 2018 में निकाले गए 141 पदों के विज्ञापन पर अब तक नियुक्ति प्रक्रिया आगे क्यों नहीं बढ़ सकी? आवेदन शुल्क जमा करने और निर्धारित सभी प्रक्रियाओं का पालन करने के बाद भी अभ्यर्थियों को इतने लंबे समय तक इंतजार क्यों करना पड़ रहा है? अब देखना होगा कि राज्यपाल सचिवालय के पत्र के बाद मुख्य सचिव और संबंधित विभाग इस मामले में क्या कदम उठाते हैं और 141 पदों पर नियुक्ति का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों को कब तक राहत मिलती है।
Author: Ashish Yadav
खबर वही जो सबको रखे आगे












