हजारीबाग और झारखंड के विकास के लिए विधानसभा में उठे मुद्दे, सरकार से तत्काल समाधान की मांग।

हजारीबाग और झारखंड के विकास के लिए विधानसभा में उठे मुद्दे, सरकार से तत्काल समाधान की मांग

हजारीबाग:- सदर विधायक प्रदीप प्रसाद ने झारखंड विधानसभा सत्र के दौरान हजारीबाग और राज्य के विकास से संबंधित कई महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाया। उन्होंने सरकार से इन मामलों पर त्वरित कार्रवाई की मांग की ताकि स्थानीय लोगों को उनके अधिकारों का लाभ मिल सके।

ग्रिड सब-स्टेशन निर्माण में देरी: बिजली आपूर्ति में बाधा

हजारीबाग में 132 करोड़ रुपये की लागत से बन रहे नए ग्रिड सब-स्टेशन का निर्माण वन भूमि के हस्तांतरण में देरी के कारण रुका हुआ है। इस परियोजना का उद्देश्य क्षेत्र में बिजली आपूर्ति में सुधार करना और बार-बार बिजली कटौती की समस्या को हल करना है। विधायक प्रसाद ने सरकार से वन भूमि हस्तांतरण प्रक्रिया को शीघ्र पूरा करने का आग्रह किया है। इस परियोजना के लंबित रहने से स्थानीय निवासियों को लगातार बिजली कटौती का सामना करना पड़ रहा है, जिससे क्षेत्र के विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।

जल संसाधन प्रबंधन और किसानों की सिंचाई सुविधाएं

विधायक प्रसाद ने झारखंड में जल संसाधनों के उचित प्रबंधन और किसानों की सिंचाई सुविधाओं के बारे में भी चिंता जताई। उन्होंने बताया कि राज्य में पूर्व में गठित झारखंड राज्य जल संसाधन आयोग को भंग कर दिया गया था, जिससे जल संसाधनों के प्रबंधन और किसानों को सिंचाई सुविधाएं प्रदान करने के प्रयासों पर असर पड़ा है। सरकार ने नए जल संसाधन आयोग के गठन की प्रक्रिया शुरू करने की बात कही है, लेकिन विधायक प्रसाद ने इस प्रक्रिया को शीघ्र पूरा करने की मांग की है ताकि किसानों को बेहतर सिंचाई सुविधाएं मिल सकें और राज्य में जल प्रबंधन मजबूत हो सके।

विकास कार्यों का लाभ जनता तक पहुंचे: विधायक की मांग

विधायक प्रसाद ने सरकार से इन महत्वपूर्ण मुद्दों पर तत्काल और ठोस निर्णय लेने का आग्रह किया ताकि हजारीबाग और झारखंड की जनता को विकास कार्यों का पूरा लाभ मिल सके। उन्होंने जोर दिया कि निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करना और किसानों को सिंचाई के लिए आवश्यक संसाधन प्रदान करना सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हजारीबाग और पूरे झारखंड के विकास के लिए उनका संघर्ष जारी रहेगा और वे सरकार से जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे।

मुख्य मुद्दे:

• हजारीबाग में ग्रिड सब-स्टेशन निर्माण में देरी।
• जल संसाधन प्रबंधन और किसानों की सिंचाई सुविधाएं।
• विकास कार्यों का लाभ जनता तक पहुंचाना।

मुख्य मांगें:

• ग्रिड सब-स्टेशन के लिए वन भूमि का शीघ्र हस्तांतरण।
• नए जल संसाधन आयोग का शीघ्र गठन।
• जनता को विकास कार्यों का पूरा लाभ मिले।