विस्थापन आयोग गठन पर भुनेश्वर प्रसाद मेहता ने दी बधाई
“मुख्यमंत्री के नेतृत्व में यह ऐतिहासिक कदम है” – पूर्व सांसद
हजारीबाग –झारखंड सरकार द्वारा हाल ही में आयोजित राज्य कैबिनेट बैठक में विस्थापन आयोग गठन की स्वीकृति को लेकर झारखंड राज्य विस्थापित संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष सह पूर्व सांसद भुनेश्वर प्रसाद मेहता ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दीपक बिरूवा और पूरे मंत्रिमंडल को हार्दिक बधाई दी है।उन्होंने कहा कि –“वर्षों से विस्थापितों एवं विस्थापन विरोधी संघर्षरत संगठनों की यह प्रमुख मांग रही है। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में यह आयोग गठन एक ऐतिहासिक कदम है, जो विस्थापित परिवारों के पुनर्वास और न्याय की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा।”
भुनेश्वर प्रसाद मेहता ने इस अवसर पर सरकार से तीन प्रमुख मांगें भी रखीं –
1. भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 को राज्य में पूरी शक्ति से लागू किया जाए।
2. पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास द्वारा बनाए गए भूमि बैंक के फैसले को तत्काल रद्द किया जाए।
3. जोत-कोड़, दखल एवं बंदोबस्त गैर मजरूआ जमीन पर रसीद काटने की प्रक्रिया शुरू की जाए।
साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि कल-कारखानों, रेलवे और पथ निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण की स्थिति में किसानों को रैयती मान्यता देते हुए उचित मुआवजा एवं अन्य सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए।
सरकार पर जताया भरोसा
पूर्व सांसद ने विश्वास व्यक्त किया कि राज्य सरकार विस्थापितों और किसानों के हितों की रक्षा के लिए आगे भी सार्थक कदम उठाएगी।
